11 जागोष्टिलाई जनजाति बनाइदिने अनुरोध गर्दै शीतकालीन सत्रको मुखैमा फेरि भेट्यो जनजाति मन्त्रीलाई

Bimal Gurung team met Tribal Minister Joel Oram
भाजपा सरकारको क्याबिनेटले बुधबार गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने सन्दर्भमा कुनै नाउँ उल्लेख नगरी केवल अरुणाचल प्रदेशका अनुसूचीत जनजातिहरूको पक्षमा संविधान संशोधन बील पेश गर्ने स्वीकृती जनाएको छ। जसको कारण आज सांसद एस.एस आहलुवालीयाको प्रतिनिधित्वमा लिला कुमार गुरुङ अनि बिपी बजगाईले केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल उराउँलाई भेट गरेका छन्।
उक्त भेटघाटपछि बीपी बजगाईले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर केन्द्र सरकारले गोर्खा जातिको छुटेका 11 जात-गोष्ठीलाई चलिरहेको संसदको शीतकालीन सत्रमा बील ल्याउने वचन दिएको तर संसदको सत्र समापन हुन लाग्दा समेत बील नआएपछि प्रतिनिधी टोलिले केन्द्रलाई चाप दिने कार्य गरेको दाबी गरेका छन्।
यसभन्दा अघि भूमिगत नेता विमल गुरुङ गुटको समुहमा गएको प्रतिनिधी टोलिमा समावेश बनिसकेका बिपी बजगाई अनि लिला कुमार गुरुङले केन्द्रीय मन्त्री जोएल उराँवले गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने बील ल्याउने वचन दिएको दाबी गरेका छन्।
अरुणाचल प्रदेशको जनजाती संशोधन बील क्याबिनेटमा पास गरिँदा गोर्खा जनजाती बीलको चर्चा समेत भएन। उक्त प्रश्न मन्त्री उरावँलाई गर्दा उनले यस्ता तीनवटा बील छन् अनि ती बीलहरू एकैचोटी संसदमा पेश गर्नेछौं भनि मन्त्री बताएको प्रेस बिज्ञप्तीमा भनिएको छ। ‘के यही शीतकालीन अधिवेशनमा बील ल्याइन्छ त भनि सोध्दा उनले त्यसको निम्ति सरकारले काम गर्दै गरेको बताएका छन्’ प्रेस बिज्ञ्पतीमा लेखेका छन्।
‘केन्द्रले गोर्खालाई संविधानको बाटोमा बसेर न्याय दिने कुरामा हामी आश्वस्त छौं।  यसलाई उनीहरूले बुझेका छन्।  बुझेर पनि बुझपचाए भने गोर्खाल्याण्डको राजनीतिले अर्कै मोड लिनसक्छ। दार्जीलिंग, तराई अनि डुवर्सको राजनीति दिशाहीन हुनसक्छ। चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाले घेरेको संवेदनशील क्षेत्रमा राजनैतिक स्थायित्व ल्याउने जिम्मा अब केन्द्र सरकारको काँधमा छ।  गोर्खाहरू अहिले विश्वासको अन्तिम शिविरमा छन्’ विज्ञप्तीमा बिपी बजगाईले भनेका छन्।
http://www.gafsaff.com
loading...

भाजपा सरकारको क्याबिनेटले बुधबार गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने सन्दर्भमा कुनै नाउँ उल्लेख नगरी केवल अरुणाचल प्रदेशका अनुसूचीत जनजातिहरूको पक्षमा संविधान संशोधन बील पेश गर्ने स्वीकृती जनाएको छ।

Read latest post filed under political news

Post a Comment

We love to hear from you! What's on your mind?

[blogger][facebook]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.