रोशन गिरीलाई राहत संगै युएपीए मुद्दाबारे बलजफ्ती कार्वाही गर्न नपाइने न्यायालयको आदेश

Roshan Giri GJM General Sec
गतवर्ष चलेको 105 दिने बन्दको क्रममा भूमिगत बनेपछि अहिलेसम्म जनता सामु निस्कन असमर्थ बनेका रोशन गिरीले भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा दर्ता गरेको एउटा मुद्दाको सुनवाईको क्रममा राहत पुगेको छ। 
गिरीले उक्त राहत अघिल्लो सुनवाईसम्मका निम्ति पाएका छन्। अर्थात् उक्त मुद्दाको अघिल्लो सुनवाई आगामी जनवरी 2019 को दोस्रो सप्ताहसम्म उनलाई बलजफ्ती कार्वाही गन नपाउने आदेश दिएको छ। यसभन्दा अघि गोजमुमो पार्टीका भूमिगत नेता विमल गुरुङले पनि गिरीले जस्तै सर्वोच्च न्यायालयबाट राहात पाएका थिए। गुरुङले पनि युएपीए मुद्दामाथी सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेर चुनौति दिएका थिए भने उनलाई सर्वोच्च न्यायालयले 20 दिसम्बर 2017 का दिन एक आदेश जारी गरेर बलजफ्ती कार्वाही गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको थियो। यद्यपी पछिबाट सर्वोच्च न्यायालयले मार्च 2018 मा पुन: आफ्नो आदेशलाई फिर्ता लिएर विमल गुरुङमाथी कार्वाही गर्नसक्ने बाटो खुल्ला राखेपछि गुरुङ जनता समक्ष निस्कन असमर्थ बनेका हुन्।

रोशन गिरीद्वारा सर्वोच्च न्यायालयमा दर्ता गरेको मुद्दा सङ्ख्या 148/2017 को सोम्बार सुनवाई भएको थियो। गतवर्ष चलेको 105 दिने बन्दको क्रममा पहाडमा भएको बम बिस्फोट, हतियार उद्धार, एक पुलिस अधिकारीको मृत्यु आदि घट्नाहरूबारे मोठ 14 वटा युएपीए मुद्दालाई गिरीले सरोच्च न्यायालयमा चुनौति दिएका थिए। सोहि मुद्दाको सोम्बार सुनवाई भएको हो। उनले उक्त 14 वटा युएपीए मुद्दाहरूबारे राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए) द्वारा जाँच गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सोहि विषयमा दर्ता मुद्दाको सोम्बार सर्वोच्च न्यायालयमा सुनवाई हुँदा अघिल्लो सुनवाईसम्म कुनै बलजफ्ती कार्वाही गर्न नपाइने आदेश दिएको छ।  
सुनवाईको क्रममा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले राज्यसरकारलाई हलफनामा दर्ता गर्नुभनि निर्देश दिएको छ। यसका साथै उक्त मुद्दाको सुनवाई क्रममा आरोपी नेताहरू विरुद्ध कुनै बलजफ्ती कार्वाही गर्नमा पनि रोक लगाएको छ।
सर्वोच्च न्यायालयको सुनवाई पछि भनेको छ - ‘राज्य सरकारको पक्षबाट एक हलपनामा दर्ता गर्नु पर्नेछ जसमा एनआईए अधिनियम धारा 6(1) को प्रावधान रहेको छ, जसलाई 2008 मा राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए)को अधिनमा राखिएको छ अनि उनीहरूले सेक्सन 6(2) अनुसार केन्द्र सरकारलाई एउटा रिपोर्ट पठाउनुपर्ने अनिवार्यता रहेको छ जसलाई पुरा गर्‍यो वा गरेन। यो अवस्थामा एनआईए कानुन 2008 अनुसार हेरिएको मुद्दाहरूको आधारमा स्थितिलाई सम्मानको साथ बनाएर राख्न पर्नेछ’। यसका साथै ‘सुनवाईको अघिल्लो तारिकसम्म कुनै बलजफ्ती कार्वाही गर्न पाइनेछैन’ न्यायालयको आदेशमा लेखिएको छ।
रोशन गिरीको दर्ता मुद्दाबारे न्यायालयले दिएको अर्डर अङ्ग्रेजी भाषामा जस्ताको त्यस्तै  -
Let an affidavit be filed on behalf of the State Government as to whether the provisions of Section 6(1) of the NIA Act, the cases which are covered by the National Investigation Agency (NIA) in 2008, they have forwarded a report to the Central Government, as mandated by Section 6(2) or not.
In the meantime, let the status quo be maintained with respect to the offences which are covered by the NIA Act, 2008.
No coercive action be taken till the next date of hearing.
List in the second week of January, 2019.
Reply, if any, be filed in the meantime.
 http://www.gafsaff.com
loading...

गतवर्ष चलेको 105 दिने बन्दको क्रममा भूमिगत बनेपछि अहिलेसम्म जनता सामु निस्कन असमर्थ बनेका रोशन गिरीले भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा दर्ता गरेको एउटा मुद्दाको सुनवाईको क्रममा राहत पुगेको छ।

Read latest post filed under political news

Post a Comment

We love to hear from you! What's on your mind?

[blogger][facebook]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.