छैटौ अनुसुचि हस्ताक्षरको वर्षगाँठ अवसरमा तातियो गोरामुमो, २४ मा हुने बिराट जनसभा

West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee, Union Home Minister Shivraj Patil and DGHC Chairman Subash Ghising after the signing of the agreement
West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee, Union Home Minister Shivraj Patil and DGHC Chairman Subash Ghising after the signing of the agreement
दार्जीलिंग पहाड अनि सम्पूर्ण गोर्खाहरुको संवैधानिक सुरक्षा केवल छैटौं अनुसुचिले मात्र गर्न सक्छ, छैटौं अनुसुचि लागु भएरनै अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न सुगम हुनेछ भन्ने अडान गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा पार्टीको छ | यसैले छैटौं अनुसुचिको मध्यमबाट दार्जीलिंग पार्वतीय परिषदलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन अनि यसको महत्वबारे जनसाधारणलाई बुझाउन गोरामुमोले ६ दिसम्बर अर्थात आजदेखि समष्टि स्तरदेखि सचेतना अभियान शुरु गर्नेछ | पार्टीले आजको दिनलाई यस कारणले पनि महत्वपूर्ण मानेको छ कि गत २००५ सालमा तत्कालिन दागोपाप शासन, राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकार बसेर दार्जीलिंग समस्या समाधानको निम्ति छैटौं अनुसुचिमाथि त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका थिए | जुन समय दागोपाप शासनको बढोत्तरीको कुरामा पनि सहमति जनाएका थिए | जुन सम्झौतामा गोर्खा जातिमा ६५ प्रतिशत अनि ३५ प्रतिशत जनजातिद्वारा शासन गर्न सकिने कुरो पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ | वास्तवमा त्यसै मुद्दालाई लिएर गोर्खा जाति एक अर्कामा बिद्रोह मचाउन थालेको भनाइ छ | तैपनि छैटौं अनुसुचिको खेस्रा संसद स्ट्याण्डीङ कमिटिको टेबलसम्म पुग्न सफल भइछाड्यो | तर जनताको अन्योलता र एक आपस्तको बिद्रोहको कारण छैटौं अनुसुचिको बिल संसद समक्ष पुराउनमा ढिलाई भयो | यस्तै हल्ला र अन्योलताबिच फेरि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागले द्रुत गति पायो | जसको ४४ महिनापछि गोर्खाल्याण्ड भनेर आन्दोलन गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) को सत्ता सम्हालेका थिए र यस्तो अवस्थामा जीटीएको भुंवरीभित्र छैटौं अनुसुचिले जनताबाट पनि कम्ति समर्थन पाउन थाले | तर फेरि आज आएर शासक दल गोजमुमोभित्रनै मतभेद शुरु भएपछि पार्टी दुई भागमा फुट्यो | यस्तो अवस्थाबिच गोरामुमोलाई पनि सरकारले हील एरिया डेभ्लोपमेन्ट कमिटि गठन गर्दै महत्वपूर्ण पदहरु दिएपछि गोरामुमो पार्टी माथि पनि राज्य सरकारको कृपा राम्रो छ भन्ने सबैले स्पष्ट देख्न सकेको छ | यसरी आज पर्यान्त प्राय: निष्क्रिय बसेको गोरामुमो पार्टीले यस्तो मौका पाउँदा पार्टीभित्रको जोशले शिखर चुम्न थालेको छ यसैले विभिन्न स्थानहरुमा शाखा प्रशाखा गठन गरेर आफ्नो धरातल मजबुत गर्दै पार्टीले फेरि जनता समक्ष पुन: छैटौं अनुसुचिको मन्रो  च्चारण गर्न थालेको छ | पार्टीको युवा नेता वाई लामाको भनाइ अनुसार आगमी २४ दिसम्बरको दिन दार्जीलिंगमा पार्टीले विराट जनसभा आयोजन गर्ने भएको छ | अर्कोतिर पार्टीकै भात्रृ संगठन गोर्खा राष्ट्रीय पुर्व सैनिक संगठनले पनि पहाड समस्यालाई स्थायी समाधान गर्न केवल छैटौं अनुसुचिनै सही हुनेछ भनी संगठन अध्यक्ष जेआर देवानले एकाधिक प्रेस विज्ञप्ति दिइ सकेका छन् | तैपनि हिल एरिया डेभ्लोपमेन्ट समिति गठन अनि छैटौं अनुसुचिको माग लिएर गोरामुमो पार्टीभित्रै पनि अन्योलता त छदैछ | सरकारले डेभ्लोपमेन्ट कमिटि गठन गर्दै १० करोड रुपियाँ बिकास कार्यको बजेट स्वीकृत त गर्यो तर कुनै कार्यको निम्ति जीटीए चेयरमेन बिनय तामांगसित अनुमति लिन अनि कमिटिको कार्यलय पिन्टेल भिलेजमा राखिने विषयमा भने पार्टीभित्र अन्तर द्वन्द्व चलिनै रहेको छ | यसको साथै जीटीए बोर्ड प्रमुखहरु मुख्यमन्त्रीसित भेट गर्दै पहाडको योजनाहरु बारे कुरा गर्दा गोरामुमो पार्टीभित्र पनि अन्योलता देखिंदैछ भने जीटीए बोर्डको पनि मजबुरीहरु खुलस्त हुँदै जाँदैछ | अर्कोतिर गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङको उच्चतम न्यायालयमा दिनप्रतिदिनको सुनवाई विषय लिएर पहाडमा विभिन्न चर्चा बढ्दै गइरहेको छ भने यस्तो अस्थिर अवस्थामा जीटीए बोर्डले भने पर्यटन महोत्सव आयोजन गर्ने घोषणा गरेको छ ||  
loading...

दार्जीलिंग पहाड अनि सम्पूर्ण गोर्खाहरुको संवैधानिक सुरक्षा केवल छैटौं अनुसुचिले मात्र गर्न सक्छ, छैटौं अनुसुचि लागु भएरनै अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न सुगम हुनेछ भन्ने अडान गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा पार्टीको छ |

Read latest post filed under political news

Post a Comment

We love to hear from you! What's on your mind?

[blogger][facebook]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.